वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर मथुरा में आयोजित हुई प्रेस वार्ता, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा- “सरकार किसी सम्प्रदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि पारदर्शिता के पक्ष में है”

मथुरा (आरएनआई) वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर उठ रहे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विमर्शों के बीच मथुरा जिला महानगर द्वारा गुरुवार को कृष्णापुरी तिराहा स्थित माधव मुस्कान होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा व महानगर जिला अध्यक्ष हरीशंकर राजू यादव ने  अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए पत्रकारों से खुलकर संवाद किया।

विधायक श्रीकांत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना, दुरुपयोग पर रोक लगाना और सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लेकर कुछ वर्गों में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, वे तथ्यहीन और भ्रामक हैं। “यह कानून किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि वक्फ बोर्ड जैसे संवेदनशील संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जाए,” उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि अनेक वर्षों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, गैरकानूनी कब्जों और अवैध लाभ के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह संशोधन आवश्यक हो गया था ताकि वक्फ बोर्ड अपने उत्तरदायित्वों का पालन सही ढंग से कर सके और जनता की आस्था के साथ न्याय हो सके।

प्रेस वार्ता के दौरान श्री शर्मा ने मीडिया के सवालों का जवाब भी आत्मविश्वास के साथ दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए समान दृष्टिकोण रखती है और संविधान के दायरे में रहकर ही सभी निर्णय लिए जा रहे हैं।यह विधेयक महिलाओं को न केवल उत्तराधिकार में उचित स्थान देने की बात करता है, बल्कि उनके लिए वक्फ संपत्ति के लाभों तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के प्रावधान भी लाता है।
प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा मथुरा महानगर अध्यक्ष हरि शंकर राज यादव ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत सभी संस्थाओं को जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है, चाहे वे किसी भी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हों।

उन्होंने कहा, “देश में कानून का शासन है और हर संस्था को संविधान के दायरे में कार्य करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ सार्वजनिक आस्था से जुड़ी होती हैं और उनके प्रबंधन में पारदर्शिता अनिवार्य है। इस अधिनियम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, और जिन लोगों ने वर्षों से इन संपत्तियों का दुरुपयोग किया है, उन्हें जवाब देना होगा।”

राज यादव ने आगे कहा कि भाजपा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के सिद्धांत पर कार्य करती है और यह अधिनियम भी इसी भावना को आगे बढ़ाने वाला कदम है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और विधेयक की मूल भावना को समझें।

इस अवसर संजय शर्मा जिला मंत्री कुंज बिहारी चतुर्वेदी रामकिशन पाठक अंकुर अग्रवाल विनीत शर्मा विजय शर्मा जिला मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी महानगर मीडिया प्रभारी श्यामशर्मा  हनुमान गुर्जर अंकुर गुर्जर नितिन चतुर्वेदी कौशल बंसल आदि मौजूद थे

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