भारत और ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता

नई दिल्ली (आरएनआई) भारत और ईएफटीए ने निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, व्यापार सुविधा समेत कई क्षेत्र शामिल किए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करना लगभग 15 वर्षों की कड़ी मेहनत के परिणामों का प्रतीक है।

मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो व्यापारिक साझेदार सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने के अलावा, उनके बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी कम या खत्म कर देते हैं।  भारत और ईएफटीए जनवरी 2008 से समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता कहा जाता है। 

दोनों पक्षों ने अक्तूबर 2023 में बातचीत फिर से शुरू की और इसे जल्द से जल्द खत्म किया। ईएफटीए देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हैं। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और तीव्र करने के लिए एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना उन राज्यों के लिए एक विकल्प के रूप में की गई थी, जो यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। भारत 27 देशों के  यूरोपीय संघ के साथ अलग से एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।
 
भारत ने पहले संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए वार्ता में तेजी लाने या तेजी से आगे बढ़ाने की रणनीति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। भारत-ईएफटीए दोतरफा व्यापार 2022-23 में 18.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 में 27.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पिछले वित्त वर्ष में व्यापार घाटा 14.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और उसके बाद नॉर्वे का स्थान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई पहलुओं में संरचनात्मक विविधताओं के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के पूरक है। व्यापार और निवेश के अवसरों के खुलने के साथ हम विश्वास और महत्वाकांक्षा के एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं।

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