नहीं थम रहा नगरपालिका में ईमानदार और भ्रष्टाचार के बीच विवाद, ईमानदार कर्मी ने सोशल मीडिया पर की अपील कि हो सकती हैं उसकी हत्या?
पूर्व कलेक्टर को नामांतरण मामलों की शिकायत के वाद जांच में आरोप सत्य पाए, फिर भी उसी शाखा का प्रभार

गुना (आरएनआई) क्या नगरपालिका परिषद में कार्यालय स्तर पर कर्मचारी अधिकारी के बीच गहराया विवाद भाजपा परिषद् एवं भाजपा जिला संगठन के लिये शर्म का विषय होकर क्या शहर को शर्मसार नहीं कर रहा।
नगर पालिका परिषद् , गुना एवं गुना जिला प्रशासन से अपेक्षा है की नगरपालिका परिषद् गुना में नगर पालिका अधिकारी एवं ए आर आई स्तर का विवाद, आरोप प्रत्यारोप ,अन्तर कलह संकेतों इशारों से उभर तक
प्रत्यक्ष नाम लेकर सोशल मीडिया में उतर कर शहर में चर्चा का विषय है।
न पा परिषद् में भाजपा सत्ता सीन है इसलिये भाजपा जिला संगठन से भी अपेक्षा है।
यह विवाद का स्तर अब खतरे के निशान के पास है।
अतः इसका सुखांत अंत हो।
इस से कहीं न कहीं शहर की एवं भाजपा परिषद् की छवि खराब हो रही है
एवं आरोप प्रत्यारोप भी गम्भीर स्वभाव के है।
में यहां बता दूं कि कुछ पुराने नामांतरण की विवादित फाइलों में दस्तावेजों की गड़बड़ी के चलते कमाई नहीं हुई,जो लाखो में थी। बताते हैं कि इन फाइलों को सुधारने और नोटशीट बदलने को ईमानदार कर्मी ओर भ्रष्ट कर्मी के विवाद में एक अफसर के फंसने से ये दोनों कर्मी की एक ही कार्यालय में दुश्मनी सांप ओर नेवले जैसी हो गई।
वही एक पत्रकार ने जनहित में पूर्व कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए को लगभग 15 नामांतरण कि अवैध तरीके से किए जाने की शिकायत ओर उसके नपा में भ्रष्टाचार के जरिए वेतन ज्यादा संपत्ति,जमीन,प्लाट,भवन,वाहन व नामांतरण की फाइलों को बगैर कारणों के लंबित रखने, अवैध तरीके का इस्तेमाल की शिकायत की। जिसे टाइम लिमिट की मीटिंग में रखकर जांच कराई गई।
सूत्र और जानकर बताते हैं कि जांच रिपोर्ट में डूडा अधिकारी ने अधिकांश नामांतरण में अनियमितताएं त्रुटि,कूट दस्तावेजों,ओर आपत्ति के बाद में नामांतरण शाखा प्रभारी ने ले दे कर उन्हें नामांतरण को स्वीकृत करवा दिया। जिसमें दंडात्मक कार्यवाही के पूर्व कलेक्टर ट्रांसफर हो गया और फाइल बस्ते में बंद कर डूडा अधिकारी की जांच कार्यवाही गोल हों गई। जिसमें व्यापक चर्चा 5 महंगे मोबाइल गिफ्ट किए जाने की हवा भी चली।
अब वर्तमान ओर निष्पक्ष कलेक्टर से नपा ओर आम जनता कार्यवाही की मांग करती हैं और विवादित कर्मी की आय से अधिक संपत्ति जप्त की जाए।
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