भाजपा शासित राज्य हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक में पंजाब के खिलाफ एकजुट हो गए हैं ताकि भाखड़ा बांध से पंजाब का पानी छीना जा सके!

चंडीगढ़ (आरएनआई) भाजपा शासित राज्य हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक में पंजाब के खिलाफ एकजुट हो गए हैं ताकि भाखड़ा बांध से पंजाब का पानी छीना जा सके और पंजाब के पानी को लूटा जा सके। पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों की यह लूट और ज़बरदस्त दोहन पंजाब के किसानों की बदले की भावना प्रतीत होती है और यदि इसे आरंभिक चरण में ही नहीं रोका गया तो यह हमारी कृषि और अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगी।

मीडिया में पंजाब का पानी पंजाब के लिए इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के मुख्यमंत्री को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आश्वासन देकर दोहरी चाल चल रहे हैं। 

शिरोमणि अकाली दल उनकी इस दोहरी नीति को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगा। हम मांग करते हैं कि: 
1. भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब (बिजली विभाग) के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में तुरंत बहाल किया जाए।
2. पंजाब की स्थिति की अनदेखी करके हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की मंजूरी तुरंत रद्द की जाए।
3. आम आदमी पार्टी सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि पंजाब से किसी भी हेडवर्क्स के माध्यम से हरियाणा को अतिरिक्त पानी न छोड़ा जाए और हरियाणा को छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी भी रोका जाए। 
यदि मुख्यमंत्री भगवंत मान ऐसा नहीं करते हैं और हरियाणा व केंद्र सरकार के दबाव में आकर पंजाब के हितों को बेच देते हैं तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब के जल अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा मोर्चा खोलेगा।

हाल ही में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक में भाजपा शासित राज्यों हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने भारत सरकार के साथ टकराव में आकर पंजाब के खिलाफ एकजुट होकर भाखड़ा बांध से पंजाब के पानी के वैध हिस्से को छीनने का प्रयास किया है। पंजाब के संसाधनों की यह अभूतपूर्व लूट और उत्पीड़न राज्य के किसानों के खिलाफ एक बदले की कार्रवाई है और अगर इसे शुरू में ही नहीं रोका गया तो यह उन्हें और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगा। 
मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के मुख्यमंत्री को आश्वासन देकर दोहरा खेल खेल रहे हैं कि वे राज्य को अतिरिक्त पानी जारी करेंगे, जबकि वे मीडिया के लिए उचित शोर मचा रहे हैं। 
शिरोमणि अकाली दल इस साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगा। हमारी माँग है 
1. पंजाब के प्रतिनिधि को सदस्य, विद्युत के रूप में तत्काल बहाल किया जाए। 
2. हरियाणा को अतिरिक्त पीबी जल अनुदान को अपवाद के रूप में मानने के लिए दी गई अनुमति को रद्द करना तथा इस पर पंजाब की मंजूरी को समाप्त करना। 
3. आम आदमी पार्टी और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी कि पंजाब में किसी भी हेडवर्क के माध्यम से हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा और हरियाणा में पहले से बह रहे अतिरिक्त पानी को कम किया जाएगा। 
यदि भगवंत मान हरियाणा और केंद्र सरकार के दबाव में आकर पंजाब के हितों को बेच देते हैं तो शिरोमणि अकाली दल राज्य के जल अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगा।

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