प्रशासन ने चुनाव खर्च और आदर्श आचार संहिता में कटौती की है, निगरानी टीमों के लिए सख्त निगरानी बनाए रखने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया

लुधियाना (आरएनआई) आगामी लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के दौरान चुनाव व्यय की सख्त निगरानी और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने आज निगरानी टीमों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य चुनाव कर्मचारियों को उम्मीदवारों के चुनाव व्यय की प्रभावी निगरानी करने तथा एमसीसी दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना था।

प्रशिक्षण का नेतृत्व करने वाले अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) रूपिंदर पाल सिंह ने जोर देकर कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने विधानसभा चुनावों के लिए प्रति उम्मीदवार 40 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने टीम के सदस्यों से आग्रह किया कि वे चुनाव व्यय की गणना की पद्धति को अच्छी तरह से समझें ताकि उचित निगरानी सुनिश्चित हो सके। रूपिंदर पाल सिंह ने कहा, "ये टीमें उम्मीदवारों और पार्टियों के चुनाव खर्च पर नज़र रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकों से सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है।" उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन टीमों को विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी हैं। सभी संबंधित वस्तुओं और फ्लाइंग स्क्वायड टीमों (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी), वीडियो निगरानी टीमों (वीएसटी) और वीडियो व्यूइंग टीमों (वीवीटी) के प्रयासों में सहायता के लिए मानक दरें निर्धारित की गई हैं। ये इकाइयां निगरानी प्रयासों को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करेंगी।

रूपिंदर पाल सिंह ने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि एमएमसी चुनावों की घोषणा से लेकर उनके संपन्न होने तक लागू रहती है। उन्होंने एमएमसी के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी और अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान इनका सख्ती से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

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