अजूबा कार्य करने में महारत जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा, शासन के निर्देशों के पूर्व कर दी अनेक पदोन्नति, जमकर की हुई नियमों की अनदेखी, उच्च स्तरीय जांच से खुलेगी भ्रष्ट्राचार की परतें 

मथुरा (आरएनआई) ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति की पारदर्शी व्यवस्था, उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 तथा उसकी नियमावली 1998 में थी।शासन द्वारा विभिन्न चयन आयोग/बोर्ड का विलय कर नया आयोग उप्र शिक्षा चयन आयोग अधिनियम 2023 तथा उसकी नियमावली प्रख्यापित कर दी, जिससे उप्रमाशिचयनबोर्ड अधिनियम 1982 तथा उसकी नियमावली 1998 प्रभावहीन हो गई।

उक्त से ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति की सहमति प्रदान करने की सक्षमता की स्थिति अस्पष्ट हो गई,तब अधिकांश मण्डल तथा जनपदों में शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नतियां अवरूद्ध हो गई।इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट निर्देश देने हेतु शिक्षा निदेशक,महोदय, माध्यमिक उप्र द्वारा शासन से मार्ग निर्देशन मांगा।जिसके सम्बन्ध में लगभग 20 माह बाद शासन द्वारा ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के प्रावधान ही अद्यतन प्रभावी होने के निर्देश 20 अप्रेल 2025 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक उप्र को दिये।

लेकिन उक्त के बाबजूद शासन के निर्देशों से पूर्व ही कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा द्वारा पदोन्नति की सहमति देना आरम्भ कर दिया।इसका आरम्भ  मथुरा नगर के एक ऐडेड माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ स. अ. की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की सहमति प्रदान  कर दी।यह कनिष्ठ स. अ. एक शिक्षक संघ के एक गुट का  जिला मंत्री पद पर कार्यरत हैं, यही नहीं उस विद्यालय के प्रधानाचार्य,जो एक शैक्षिक संघ के जनपदीय स्तर के महत्व पूर्ण पद पर भी आसीन हैं,ने भी मौन रहना उचित समझा। वरिष्ठतम एवं अर्हं स. अ. की गुहार भी  विभाग तथा विद्यालय अधिकारियों ने अनदेखी कर दी।

इसी प्रकार जनपद मथुरा में जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा ने 20 अप्रेल 2025 से पूर्व ही अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की सहमति प्रदान करने में संकोच नहीं किया ।

 उक्त से स्पष्ट है कि कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा स्वंय को शासन/शिक्षा निदेशक माध्यमिक उप्र से भी सुपर समझता है।

अयोध्या प्रसाद अग्रवाल प्रान्तीय कोषाध्यक्ष उप्रमाशिसंघ ठकुराई ने उच्च शिक्षा अधिकारीयो से जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह के द्वारा नियमों की अनदेखी की जांच निदेशालय स्तर से कराने की मांग की है

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