सुरक्षा परिषद में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा ट्रंप प्रशासन; न्यू जर्सी के चार शहरों के खिलाफ मुकदमा दायर

वॉशिंगटन (आरएनआई) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बड़े बदलाव का आदेश दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आकार कम किया जा सकता है और इसके मौजूदा कई सदस्यों को उनके विभागों में वापस भेजा जा सकता है। बदलाव के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कई राजनीतिक सदस्यों को हटाया जा सकता है। इससे पहले बीते महीने ही ट्रंप ने माइक वाल्टज को एनएसए पद से हटा दिया था और उनकी जगह विदेश मंत्री मार्को रुबियो को यह जिम्मेदारी दी गई है। 

राष्ट्रपति ट्रंप यूएस स्टील और जापानी कंपनी निपोन के सौदे को मंजूरी दे सकते हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूएस स्टील का मुख्यालय पीट्सबर्ग में ही रहेगा और ऐसा सुनियोजित साझेदारी के तहत किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान को उनकी सौदे को मंजूरी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के ताजा बयान के बाद यूएस स्टील के शेयरों में उछाल आया है। इससे साफ है कि निवेशक ट्रंप के बयान को सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। 

निपोन करीब 15 अरब डॉलर में यूएस स्टील को खरीद सकती है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल में इस सौदे पर रोक लगा दी थी। ट्रंप ने कहा है कि काफी सोच विचार और सौदेबाजी के बाद यूएस स्टील अमेरिका में ही रहेगा और इसका मुख्यालय भी पीट्सबर्ग में ही रहेगा। ट्रंप ने कहा कि सुनियोजित साझेदारी से अमेरिका में 70 हजार नौकरियां और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 14 अरब डॉलर आएंगे। ऐसा अनुमान है कि ट्रंप प्रशासन निपोन को यूएस स्टील बेचने के बजाय उसमें निपोन से निवेश के लिए कह सकता है। 

ट्रंप प्रशासन ने न्यू जर्सी के चार शहरों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा इन शहरों की कथित अभ्यारण नीति के चलते दायर किया गया है। इस नीति के तहत न्यू जर्सी के चार शहरों ने अपनी पुलिस को केंद्रीय अप्रवासन अधिकारियों के साथ सहयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन संघीय कानून के आड़े आ रहा है। इसके बाद न्याय विभाग ने गुरुवार को चार शहरों नेवार्क, जर्सी सिटी, पीटरसन और होबोकेन के खिलाफ न्यू जर्सी की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में मांग की गई है कि ये चारों शहर अपनी अभ्यारण नीति को वापस लें। 

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