बलूच अमेरिकी कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से बलूचिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन मांगा

नई दिल्ली (आरएनआई) बलूच अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष और बलूचिस्तान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री तारा चंद बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ बलूच लोगों के राष्ट्रीय प्रतिरोध के लिए भारत के नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन का अनुरोध किया है।

यह अपील बलूच अमेरिकी कांग्रेस की ओर से भेजे गए दो औपचारिक पत्रों के माध्यम से की गई, जो सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित थे। अपने पत्र में, चंद ने बलूचिस्तान मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व के पहले ध्यान देने के लिए प्रशंसा व्यक्त की, विशेष रूप से लाल किले के भाषण के दौरान पीएम मोदी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जिसे वे नैतिक समर्थन के प्रदर्शन के रूप में देखते हैं जिसने वैश्विक स्तर पर उत्पीड़ित बलूच आबादी के बीच आशा को प्रेरित किया। 

डॉ. चंद ने कहा, "आपके लाल किले के संबोधन में बलूचिस्तान का जिक्र दुनिया भर के बलूच लोगों ने एक ऐसे राष्ट्र के लिए नैतिक समर्थन के संकेत के रूप में स्वीकार किया, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसे अपने अधीन कर लिया है और उसे आतंकित कर दिया है।"

पत्र में 1948 में अंग्रेजों के जाने के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जबरन शामिल किए जाने के इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसे डॉ. चंद "क्रूर कब्जे" की शुरुआत बताते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूच लोगों को रावलपिंडी जीएचक्यू में पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित "जिहादी सेना" द्वारा किए गए नरसंहार जैसे कृत्यों का सामना करना पड़ा है।

पत्र में दावा किया गया है, "एक जिहादी सेना की ओर से शासित, यह खराब रूप से परिकल्पित देश मेरे हजारों देशवासियों के लापता होने, यातना, मृत्यु और विस्थापन के लिए जिम्मेदार है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कार्रवाई बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को दबाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जो कई दशकों से चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में बलूचिस्तान में चीन की भागीदारी एक अतिरिक्त भू-राजनीतिक खतरा पेश करती है।

तारा चंद ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पर वैश्विक समुदाय का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा, "भारतीय मीडिया के अलावे, कब्जे वाले बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आरे से किए गए अत्याचारों की बहुत कम चर्चा है।" उन्होंने भारत से इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। 

चंद ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की भी सराहना की और इसे एक साहसी कदम बताया जो पाकिस्तान को एक शक्तिशाली संदेश देता है। पत्र में कहा गया है, "मैं सिंधु जल संधि को स्थगित करने और पाकिस्तान के जिहादी जनरलों को यह स्पष्ट करने के आपके चतुर निर्णय की सराहना करता हूं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूच लोगों को भारत के नेतृत्व से बहुत उम्मीदें हैं और वे भारत सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। बलूच अमेरिकी कांग्रेस (बीएसी) एक पंजीकृत राजनीतिक इकाई है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए बलूच राष्ट्रीय संघर्ष की वकालत करना और संयुक्त राज्य अमेरिका में बलूच प्रवासी समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है।

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