21 साल से शादी तक प्रतिमाह बेटियों को मिलेंगे 1000: रामनवमीं पर नौ बहनों से संवाद में CM शिवराज ने दिए संकेत

भोपाल। एमपी की आधी आबादी यानि महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 23 साल से 60 साल के बीच की उम्र की विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलेंगे। इस योजना में अब अविवाहित युवतियों को भी हर महीने एक हजार रुपए का लाभ मिल सकता है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रामनवमीं के मौके पर सीएम हाउस में नौ बहनों से संवाद के दौरान इसके संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा- लाडली लक्ष्मी बेटियों को 21 साल के बाद उनके विवाह होने तक 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना पर विचार कर रहे हैं। लाड़ली लक्ष्मी बेटी को कोई कमी नहीं होने देंगे। लाड़ली लक्ष्मी योजना जन्म लेने से 21 वर्ष तक के लिए है। 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना है। 21 वर्ष के पश्चात लाड़ली लक्ष्मी बेटी को उसके विवाह होने तक 1000 रुपए प्रतिमाह देने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा , लाड़ली लक्ष्मी बेटी मेरी बेटी, उसके विवाह होने तक मेरी चिंता है।

सीएम शिवराज बने एंकर
नवरात्रि के अवसर पर सीएम शिवराज ने बहनों की चौपाल लगाई। इस चौपाल में सीएम शिवराज खुद एंकर की भूमिका में नजर आए। अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली नौ बहनों के बीच बैठकर सीएम ने लंबी चर्चा की। सीएम हाउस में शक्ति के आराधना का पर्व नवरात्रि पर शिव- शक्ति संवाद के रूप में आयोजन कार्यक्रम का हुआ। सीएम शिवराज ने बहनों के सवालों के बेबाकी से जबाव दिए।

इन महिलाओं ने की सीएम शिवराज से चर्चा

महिलाओं के लिए शिवराज सरकार की योजनाएं

-44 लाख 50 हजार से अधिक हुआ लाडली लक्ष्मी परिवार

-हर साल 2 मई को प्रदेश में मनाया जा रहा है लाड़ली लक्ष्‍मी उत्‍सव।

-जिला स्‍तर से पंचायतें घोषित हो रहीं लाड़ली लक्ष्‍मी पंचायतें।

-प्रदेश के हर जिले में लाड़ली लक्ष्‍मी पथ, लाड़ली लक्ष्‍मी वाटिका और लाड़ली लक्ष्‍मी पार्क।

-कन्या पूजन से सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवास के दस्तावेज परिवार के महिला एवं पुरूष दोनों के नाम पर। चाबी भी संयुक्त रूप से दी जा रही है।

जमीन या मकान की रजिस्ट्री महिला के नाम पर करने पर पंजीयन शुल्क 3% से घटाकर 1 % कियागया।

-महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्री में हुई 25 % की वृद्धि ।

-महिला अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश में 950 महिला ऊर्जा डेस्क स्थापित।

-हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना।
-महिला स्व- सहायता समूह बने जन- आन्दोलन।

-47 लाख से अधिक महिलाएं जुडी।5 हजार करोड़ रु से अधिक का क्रेडिट लिंकेज दिया गया।

-समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी, यूनिफॉर्म निर्माण, जल कर वसूली, फ्लाई ऐश ईंट निर्माण, सेंट्रिंग, कोदो-कुटकी के बिस्किट निर्माण, बिजली बिल वसूली, मास्क-सैनिटाइजर निर्माण जैसे हर काम में संलग्न है समूह ।7 पोषण आहार संयंत्रों का सञ्चालन अब महिला समूहों के हाथ में ।

-हर जिले में बने दीदी कैफे ।

-महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान।

-महिलाओं के लिए पृथक से इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जा रहा है।
-100 करोड़ रु का नारी सम्मान कोष बनाया गया है।

-संविदाकर्मी महिलाओं को भी अब 180 दिन का प्रसूती अवकाश मिल रहा है।

-सरकारी सेवाओं में पदस्थ महिलाओं को साल भर में 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।

-साल 2023-24 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए रिकॉर्ड 1 लाख 2 हजार 976 करोड़ रुपए का प्रावधान।

-चाइल्ड बजटिंग शुरू करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य।

-कुपोषण दूर करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

-पिछले ढाई वर्ष में लगभग 6 लाख बच्चे पोषण के सामान्य स्तर पर आए।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना