PM मोदी के दौरे के बीच अमेरिका ने फिर की यूक्रेन की मदद, 12.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता का एलान

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि रूस इस जंग में नहीं जीतेगा। यूक्रेन के लोग ही जीतेंगे। साथ ही अमेरिका, हमारे सहयोगी और हमारे साझेदार हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे।

Aug 24, 2024 - 10:10
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PM मोदी के दौरे के बीच अमेरिका ने फिर की यूक्रेन की मदद, 12.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता का एलान

वॉशिंगटन (आरएनआई) रूस-यूक्रेन युद्ध दो साल से अधिक समय से जारी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के कीव दौरे के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत की। इस दौरान एक बार फिर अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। कीव के लिए नई सैन्य सहायता का एलान किया, जिसकी कीमत पेंटागन ने 12.5 करोड़ डॉलर बताई है। 

दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस से पहले हुई तथा उसी दिन वाशिंगटन ने देश पर रूस के आक्रमण से जुड़े सैकड़ों व्यक्तियों और कंपनियों के विरुद्ध व्यापक प्रतिबंधों की घोषणा की। बाइडन ने कहा, 'मुझे गर्व है कि हम आज यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के एक नए पैकेज की घोषणा करेंगे।

उन्होंने कहा, 'नई सहायता पैकेज में यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए वायु रक्षा मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा, युद्ध के मैदान पर रूस की रणनीति से बचाव के लिए काउंटर-ड्रोन उपकरण और एंटी-आर्मर मिसाइलें, फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए गोला-बारूद और उनकी रक्षा करने वाले मोबाइल रॉकेट सिस्टम भी दिए जाएंगे।

राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि रूस इस जंग में प्रबल नहीं होगा। यूक्रेन के स्वतंत्र लोग जीतेंगे। साथ ही अमेरिका, हमारे सहयोगी और हमारे साझेदार हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं, अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि पैकेज की कीमत 12.5 करोड़ डॉलर है। 

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नई सहायता की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, 'मैं नए अमेरिकी सैन्य सहायता पैकेज का स्वागत करता हूं। हमारे शहरों, समुदायों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए वायु रक्षा प्रणाली की तत्काल आवश्यकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन का एक प्रमुख सैन्य समर्थक रहा है, जिसने फरवरी 2022 में रूस द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद से हथियारों, गोला-बारूद और अन्य सुरक्षा सहायता में 55 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है।

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