भगवंत सिंह मान पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नशा तस्करी रोकने और पंजाब के पानी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए: कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा

कहा! ग्राम रक्षा समितियां और वार्ड रक्षा समितियां मादक पदार्थों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मान सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रही है, जबकि केंद्र सरकार पंजाब का पानी लूटकर दूसरी जंग थोप रही है: कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, बरिंदर गोयल, सांसद मलविंदर सिंह कंग, विधायक नरिंदर कौर भारज ने कमेटी सदस्यों से नशे के खिलाफ लड़ाई में कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया। (सुरेश रहेजा,परवीन कुमार,चंद्र मोहन,साहिल रहेजा)

May 3, 2025 - 15:33
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भगवंत सिंह मान पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नशा तस्करी रोकने और पंजाब के पानी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए: कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा

संगरूर (आरएनआई) पंजाब के वित्त मंत्री एवं ‘‘नशे के खिलाफ युद्ध’’ संबंधी कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां स्थानीय पैलेस में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ग्राम रक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भगवंत सिंह मान पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नशा तस्करी रोकने और पंजाब के जल की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नशे के खिलाफ जंग जारी है और नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने नशा बेचना बंद नहीं किया तो उन्हें पंजाब छोड़ना पड़ेगा।

एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ नशे के पैसे से बने मकानों को गिराने को भी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ जंग मुहिम के तहत अकेले संगरूर जिले की बात करें तो अब तक एनडीपीएस के तहत 240 मामले दर्ज किए गए हैं और 332 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा करीब 9.20 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ सरकार ने गांव स्तर पर ग्राम रक्षा समितियां (वीडीसी) और शहरी स्तर पर वार्ड रक्षा समितियां (डब्ल्यूडीसी) गठित की हैं जो नशे के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि समितियों के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखेंगे तथा नशे से संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये सदस्य नशा पीड़ितों को उपचार के लिए नशा मुक्ति केन्द्र भेजने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में भी मदद करेंगे।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री बरिन्दर गोयल ने भी वीडीसी और डब्ल्यूडीसी सदस्यों को पंजाब सरकार के ‘ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध’ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंजाब से नशा तस्करी को खत्म करने के लिए दिन-रात काम कर रही है और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब ड्रोन के जरिए आने वाली नशे की खेप को लेने के लिए सीमा पर कोई नहीं बचा है, क्योंकि नशा तस्कर अपने घरों को बंद करके दूसरे राज्यों में भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक लगभग 60 मकान ध्वस्त कर दिए हैं जो ड्रग के पैसे से बनाए गए थे।

कैबिनेट मंत्री गोयल ने कहा कि मान सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रही है और अब केंद्र ने पंजाब पर एक और जंग थोप दी है, जिसके जरिए पंजाब के पानी को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का बीबीएमबी का निर्णय पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण पंजाब पहले ही भूजल स्तर के मामले में दबाव में है और जहां मौजूदा सरकार ने खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की पहल की है, वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इस नहरी पानी की खुली लूट करना चाहती है।

इस अवसर पर सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ‘ड्रग्स पर युद्ध’ अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या को संसद में भी उठाया गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि ड्रोन का पंजीकरण किया जाना चाहिए तथा ड्रोन के माध्यम से नशा तस्करी को रोकने के लिए सीमा पर उच्च तकनीक वाले उपकरण लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नशा तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन मान सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।संगरूर विधायक नरिंदर कौर भारज ने कहा कि नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए लोगों, प्रशासन, पुलिस और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी तीन करोड़ पंजाबियों को मान सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे मादक पदार्थों की तस्करी रोकेंगे तथा मादक पदार्थों की लत से ग्रस्त मरीजों का पुनर्वास भी करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान एसएसपी सरताज सिंह चहल और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जी) अमित बांबी ने भी जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने डीसी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया।

इस मौके पर चेयरमैन गुरमेल सिंह घराचों, चेयरमैन महिंदर सिंह सिद्धू, चेयरमैन अशोक कुमार सिंगला, चेयरमैन राजवंत सिंह घुल्ली, जोन कोऑर्डिनेटर जगदीप जग्गा, एडीसी मौजूद थे। (डी) सुखचैन सिंह पपरा, एसपी। नवरीत सिंह विर्क, एसपी दिलप्रीत सिंह, एसडीएम। चरणजोत सिंह वालिया, एसडीएम। रिशव गर्ग, जसवीर सिंह जस्सी सेखों सहित अन्य प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित थीं।


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