'UPS के तहत विकल्पों के बारे में कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दें', रेल मंत्रालय का जोन को निर्देश

रेलवे कर्मचारियों को यूपीएस के विकल्पों की जानकारी देने के लिए मंत्रालय ने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कैंप लगाएं, पूरी जानकारी दें, और रजिस्ट्रेशन में मदद करें। साथ ही, हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है।

May 25, 2025 - 18:51
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'UPS के तहत विकल्पों के बारे में कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दें', रेल मंत्रालय का जोन को निर्देश

नई दिल्ली (आरएनआई) रेलवे मंत्रालय ने देशभर के सभी रेल जोन को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के विकल्पों की पूरी जानकारी तुरंत और प्रभावी तरीके से दें। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों को उनकी पेंशन योजना को लेकर सही निर्णय लेने के लिए पूरी जानकारी देना बेहद जरूरी है। मंत्रालय ने 21 मई को लिखे गए एक सर्कुलर में सभी 17 रेलवे जोन के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारियों से कहा कि यूपीएस से जुड़े सभी विकल्पों की जानकारी स्पष्ट, सटीक और पूरी तरह से कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए।

सरकार ने हाल ही में नई भर्ती के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। साथ ही मौजूदा कर्मचारियों को भी यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) या फिर नई यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं।

रेलवे मंत्रालय ने जोनल अधिकारियों से कहा है कि वे यूपीएस से जुड़ी जानकारी देने और रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए सहायता शिविर आयोजित करें। ये शिविर अलग-अलग स्थानों पर लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। इन शिविरों में एचआर, वित्त और विषय विशेषज्ञ की मदद से कर्मचारियों को यूपीएसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। शिविरों में कर्मचारी अपने सवाल पूछ सकेंगे, संदेह दूर कर सकेंगे और अगर चाहें तो तुरंत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर सकेंगे।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हर जोन को इन सहायता शिविरों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें शिविर की तारीख और स्थान के साथ-साथ कितने कर्मचारियों ने भाग लिया और कितनों ने रजिस्ट्रेशन पूरा किया, शामिल करना होगा।

रेलवे मंत्रालय का मानना है कि कर्मचारियों को पेंशन योजना के विकल्पों की पूरी जानकारी देकर ही उन्हें सही और सूचित निर्णय लेने में मदद की जा सकती है। चूंकि यूपीएस एक नई योजना है, इसलिए कई कर्मचारियों को इसकी बारीकियों की जानकारी नहीं है। इसलिए मंत्रालय ने अधिकारियों से कहा है कि वे इसे प्राथमिकता दें और इस काम को तेजी से और गंभीरता से करें।

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